हमीरपुर / रजनीश शर्मा 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट पेश करते समय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा का जिक्र अपने बजट भाषण में किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साल में अब दो बार विधायक प्राथमिकता की बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।46 ऑफिसों को ई ऑफिस बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 12 छोटे राज्यों की श्रेणी में सुशासन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे चरण में इसे जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग से भी जोड़ा जाएगा ताकि विधायक अपने कार्यों की जानकारी रियल टाइम पर जान सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों की ओर से आ रहे आग्रह के बाद विधायक निधि 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख करने की घोषणा की है। वहीं पंचायत चौकीदारों व पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में भी पाँच- पाँच सौ रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की है।

2020-21 के लिए वार्षिक योजना का परिचय 7900 करोड़ रूपए है जो कि दो हजार उन्नीस बीस के योजना आकार 7100 करोड से लगभग 11% अधिक है। प्रस्तावित 7900 करोड़ रुपए में से 1990 करोड रुपए अनुसूची उपयोजना 711 करोड़ रुपए जनजाति उपयोजना तथा 88 करोड़ पिछड़ा क्षेत्र योजना के लिए प्रस्तावित है

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रकाशित बाद में संबंधित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 12 छोटे राज्यों की श्रेणी में सुशासन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्य शुरू किया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा कि 46 ई ऑफिस बनाये जाएंगे। विधायक निधि 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख करने की घोषणा विधायक प्राथमिकता की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया और कहा कि हिमाचल सरकार सबका साथ सबका विकास पर सरकार आगे बढ़ी है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने से पहले कहा कि पहाड़ी राज्यों में हिमाचल रोल मॉडल है। गठन के 50 वर्ष पूरे होने हिमाचल स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा।

हिमाचल सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फरवरी 2020 तक 189वें जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 47847 शिकायतें व मांगे प्राप्त हुई इनमें से 43548 शिकायतों का संतोषजनक निपटारा किया।

सीएम ने कहा कि एक वर्ष भारत के विकास के लिए अहम रहा है। राज्य में दोनों उपचुनाव भाजपा ने जीते हैं। क्षेत्रों में युवा प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवाओं और महिलाओं को आगे लाने के प्रति संकल्प का सूचक है।

मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 165472 करोड़ होने की उम्मीद है। राज्‍य की जीडीपी में विकास की गति बनी हुई है। बीते तीन वर्षो में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का क्रम जारी है। विगत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद 153845 करोड़ था।

नौकरियां, न्यू पेंशन स्कीम, अनुबंध कर्मचारी, दिहाड़ीदारों की बल्ले-बल्ले

बजट की घोषणाएं-

20 करोड़ रुपये का कृषि कोष बनाने का प्रस्ताव।
IHBT ने हींग की नई प्रजाति की पहचान की है। इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केसर उत्पादन पर भी फोकस किया जाएगा।कृषि संपन्नता योजना की घोषणा।

2020-21 में एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य।इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे। दो रुपये दुग्ध मूल्य बढ़ाने की घोषणा। 100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

पर्वत धारा योजना की घोषणा। इससे भू-जल स्त्रातों का संरक्षण होगा।ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन मुक्त हो जाएगी, उसे पांच लाख अनुदान दिया जाएगा।

नौ महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने की घोषणा। नौ करोड़ रुपये का प्रावधान।गणित के लिए 50 स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाने का लक्ष्य।
आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा।

जलवाहक छह साल की बजाय अब पांच साल में नियमित होंगे।मिडडे मील वर्करों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाने की घोषणा।

दसवीं के 100 टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए एक एक लाख रुपये देने की घोषणा। क्लस्टर विवि मंडी में आसपास के कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। आशा वर्कर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
60 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी। शिमला में गंज बाजार अनाज मंडी को टूटीकंडी में स्थापित किया जाएगा।

भूमिहीन और आवास रहित परिवारों की आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की घोषणा।राजस्व विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 300 रुपये मासिक और नंबरदारों का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा।

युवाओं को रोजगार देने के लिए 2020-21 में नौ राजेगार मेले लगाए जाएंगे और 120 कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

प्रदेश में 2020-21 के लिए सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 3986 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

उपमंडल स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा।आशा वर्कर, मिडडे मील वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बीमा योजना में लाया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
बद्दी में विजिलेंस थाने का प्रस्ताव। वर्ष 2020-21 में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद भरे जाएंगे। पुलिस, अग्निशमन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 1729 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। 2020-21 में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

न्यू पेंशन स्कीम के वे कर्मचारी जो 22-09-2017 से पूर्व सेवानिवृत हुए हैं के लिए ग्रेच्युटी देने की घोषणा। इससे 5500 से अधिक कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इसके लिए 110 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

अनबंध कर्मचारियों को अब तक मूल वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस ग्रेड पे का 125 फीसदी दिया जा रहा है। इसे 125 फीसदी से बढ़ाकर 150 फीसदी करने के घोषणा। इससे 22 हजार अनुबंध कर्मचारियों को लाभ होगा। 250 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी को बढ़कार 275 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा।