स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि समाज के कमज़ोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार के लिए प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। डॉ. शांडिल आज यहां ज़िला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
डॉ. शांडिल ने कहा कि योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी को इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग इस दिशा में समुचित कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में वर्तमान में 51124 वृद्ध, विधवा, परित्यक्त एवं एकल नारी, कुष्ठ रोगी एवं दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इस वर्ष 2302 नए पात्र व्यक्तिओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ज़िला में 31451 व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन, 7149 महिलाएं विधवा पेंशन, 4764 पात्र व्यक्ति दिव्यांग राहत भत्ता, 36 व्यक्ति कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरो को उनकी पेंशन डाकघर एवं बैंक बचत खातो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वित्त वर्ष में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर लगभग 66 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
डॉ. शांडिल ने कहा कि सोलन ज़िला में वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि उपलब्ध धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करें तथा पात्र व्यक्तियों को समय पर धनराशि उपलब्ध करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि दिव्यांग छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के समुचित उपयोग के लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की लम्बित सूची को निरीक्षण उपरांत स्वीकृति के आदेश दिए गए।
बैठक में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, अनुवर्ती कार्यक्रम, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार, दिव्यांग छात्रवृत्ति, दिव्यांग विवाह अनुदान, अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को राहत, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं पर सारगर्भित चर्चा की गई।
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बैठक में निर्देश दिए कि विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लक्षित वर्गों के लिए निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, उपमण्डलाधिकारी सोलन डॉ. पूनम बंसल, उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट सिद्धार्थ आचार्य, उपमण्डलाधिकारी कसौली महेन्द्र प्रताप सिंह, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ राजकुमार, विभिन्न विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी कविता गौतम, तहसील कल्याण अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।