भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विगत 22-23 महीनो से कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज है और आए दिन नये-नये कीर्तिमान यह सरकार बना रही है। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने इस सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन व इसकी सम्पति को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। 

डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी पेमैंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए और सरकार ने वो पेमैंट न की हो जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लाॅट हिमाचल प्रदेश की सरकार व हिमाचल प्रदेश की जनता के उपर यह ब्लाॅट लगाने का काम प्रदेश की वर्तमान सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। 

डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि इस परिस्थिति में सवाल खड़े होते हैं कि सरकार आए दिन जो फैंसले लेती है वो जनहित से हटकर लेती है। सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने 1500 संस्थान बंद करने का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जिसके कारण जनता को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कहीं स्कूल बंद हो गया, कहीं काॅलेज बंद हो गया, कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद हो गया, मरीजो के ईलाज के लिए चल रही हिमकेयर योजना बंद हो गई जिसके कारण हजारों मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकार यह पता नहीं चलता कि कब क्या निर्णय हो जाता है। कभी समोसे की जांच के कारण पूरे देश, प्रदेश में फजीहत हो जाती है, कभी घर की प्रत्येक टाॅयलेट शीट पर टैक्स लगाने का निर्देश जारी हो जाता है अर्थात यह कहा जा सकता है कि दो साल की वर्तमान कांग्रेस सरकार है पूरी तरह से विफल सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश के जनमानस को अनेक-अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अनेक-अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस-नहस किया और हिमाचल प्रदेश पर अनेक प्रकार के दाग लगाने का काम वर्तमान प्रदेश सरकार ने किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय का फैंसला है वो प्रदेश व प्रदेश सरकार पर काला दाग प्रतीत होता है।

 

 

कांग्रेस सरकार की प्रतिष्ठा पर बड़ा धक्का : कश्यप

 

 एक के बाद एक प्रदेश की पूरे देश में किरकिरी : भारद्वाज

 

शिमला, भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित 'हिमाचल भवन' को 'अटैच' करने का आदेश दिया ताकि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नाम की बिजली कंपनी उसे नीलाम कर अपनी करोड़ों रुपये की बकाया रकम वसूल कर सके। ये हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, अदालत ने प्रधान सचिव बिजली को फैक्ट फाइंडिंग जांच कर उन अधिकारियों का पता लगाने के आदेश भी दिए है जिनकी वजह से बिजली कंपनी की रकम अदालत के आदेशों के बाद भी जमा नहीं करायी गई। खजाना उड़ाएं कांग्रेस के नेता और गाज गिरे अधिकारियों पर ?

 

इस अवसर पर संसद राजीव भारद्वाज ने भी कहा कि एक के बाद एक प्रदेश की पूरे देश में किरकिरी हो रही है। प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से हिमाचल देश की चर्चा बनकर रह गया है, चर्चा तो होनी चाहिए पर सकारात्मक होनी चाहिए, पर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली ही कुछ ऐसी है जिसी प्रदेश का लगातार मजाक बनकर रह जाता है। आज का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा जब हिमाचल प्रदेश का दिल्ली हिमाचल भवन सरकार की गलती की वजह से अटैच हो गया है।