शिमला, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा की एक और बार कांग्रेस के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री की तर्ज पर एक और टैक्स या शुल्क हिमाचल की जनता पर लगाया है और अब तो यह शिमला की जनता पर भी लग गया है, जब मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते थे कि भाई टॉयलेट टैक्स एक्जिट नहीं करता है। तो आज इसी सरकार के महापौर जी ने दिखा दिया है कि वो एजिस्ट करता है और भाजपा झूठ नहीं बोल रही थी। हम इस प्रकार के मुद्दे उठाना नहीं चाहते पर कांग्रेस के नेता हमें मजबूर कर देते कि हम जनता की आवाज बनकर सामने आए, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कल मैं सुन रहा था कि शिमला शहर के महापौर जी क्या बोल रहे थे और महापौर जी ने जिस प्रकार आप सबके साथ इस विषय को सांझा किया तो जेंडर इक्वलिटी से उन्होंने बात शुरू की थी, पर जेंडर इक्वलिटी के साथ आप जनता के ऊपर एक बोझ भी डालने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में आप लोकल जनता पर इन्होंने 30 या 32 शौचालयों का जिक्र किया वहां पर शौचालय शुल्क लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वहां पर जो व्यवसाय एवं कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो लोग आते हैं उनको आप असुविधा भी दे रहे हैं, जिस व्यक्ति की दुकान वहां पर है और वह 12 घंटे उस दुकान में दुकानदारी करता है तो उसके ऊपर इस शुल्क को एक प्रकार का को टैक्स ही माना जाए। महापौर शुल्क बोलने का प्रयास कर रहे हो जेंडर इक्वालिटी दोनों प्रकार से हो सकती थी, आप महिलाओं के ऊपर जो शुल्क लगाते हैं वो कम एवं समाप्त भी कर सकते थे। जो जनता के लिए बनी लोकल निकाइयां होती है, चाहे वह लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो चाहे नगर परिषद हो या सरकार हो आपका परमो धर्मा यह होता है कि जनसेवा कर सके, तो अच्छा होता कि अगर आप महिलाओं के ऊपर जो 5 रु का शुल्क लगता है उसको आप रोल बैक करते। तो यह स्वागत योग्य होता पर, कांग्रेस के महापौर एक स्कैनर लगा के वहां पर जो टूरिस्ट आ रहा है उसको भी अगर आप इस प्रकार का टैक्स लगाकर शर्मिंदा करके जी पे में माध्यम से पैसे एकत्र करेंगे तो जब एक पर्यटक शिमला से जाकर अपनी बैंक स्टेटमेंट देखेगा तो उसमें सुलभ शौचालय लिखा आएगा , एक नजर से शिमला और हिमाचल प्रदेश अच्छे टूरिजम के लिए लड़ रहा है, जिसमें आप टूरिजम के लिए फैसिलिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में टूरिस्ट धीरे धीरे घट रहा है और यह तो कुदरत की देन थी कि बर्फ पड़ी टूरिस्ट बढ़ गया पर आप इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान निकालेंगे तो यह अच्छा नहीं है। इसके ऊपर मैं सुन रहा था कि महापौर ने हाई कोर्ट का जिक्र भी किया, हम आदरणीय हाई कोर्ट का पूरा मान सम्मान करते हैं पर हाई कोर्ट ने जनर इक्वालिटी की बात की थी और जनरल क्वालिटी में मैंने आपको रास्ता बता दिया था कि आप 5 रु महिलाओं से ले रहे थे उसको आप वापस ले लीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं घटेगा पर आपको 5 रु पुरुष शौचालय पर लगाने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरा हाई कोर्ट की आड़ में यह कांग्रेस के नेता सरकार, एमसी एवं परिषद कब तक चलेगी अगर आपने हाई कोर्ट की आड़ में 18 होटलो को बेचना सुनिश्चित कर दिया था तो वो होटल बेच देते ना, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देते। पर उसके बाद आपने खुद ही यू टर्न लेना पड़ गया और खुद ही जो है आपने बोला कि नहीं हम इसको जो है चांस देंगे। कांग्रेस ने कहा की हम इन होटलों की बैलेंस शीट्स मंगवाए, उसके बाद वो कितना बड़ा मजाक का मुद्दा बना था हाई कोर्ट के आड़ में आप हिमाचल भवन तक कुड़की करने चले गए थे, अरे बाबा हर चीज जो है हाई कोर्ट की आड़ में नहीं की जाती। नंदा ने कांग्रेस को नसीयत देते हुए कहा की आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए ना, आप तो ऐसे हो गए जैसे आप सर्वे सर्वा नेता हो गए कि जो आपने कर दिया तुगलकी फरमान की तरह आप लागू कर देंगे। यह स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठिए आप जनता के बीच में जनता के डोमेन में का कर रहे है, उसमें रहकर आप काम कीजिए, अच्छा लगेगा एक बार जनता के फेवर में फैसला तो लेकर देखिए उसका आनंद आ जाएगा।