लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष (सीआरआईएफ) के तहत हिमाचल प्रदेश को 293.36 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से पांच सड़क और पुल कार्य शामिल हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने निरंतर इन परियोजनाओं की वकालत की और राज्य की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से प्रदेश का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन और विभाग के प्रयासों से शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र से यह धनराशि स्वीकृत हुई है।
उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों में शिमला में 52 किलोमीटर टिक्कर-जरोल-गहन-ननखड़ी-खमाडी सड़क के उन्नयन के लिए 54.87 करोड़ रुपये, हमीरपुर में 20 किलोमीटर सुजानपुर टीहरा-संधोल सड़क के लिए 41.10 करोड़ रुपये, हमीरपुर में 37 किलोमीटर नवगांव-बेरी सड़क के लिए 79.25 करोड़ रुपये, कांगड़ा में गज खड्ड पर 828 मीटर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए 86.34 करोड़ रुपये तथा मंडी में 9.6 किलोमीटर बखरोट-करसोग-सनारली-सैंज सड़क के उन्नयन के लिए 31.80 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है।
लोक निर्माण मंत्री ने राज्य में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल सड़कों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा तथा इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।