मंडी, 

न्यायालयों में चल रहे विभागीय मामलों के शीघ्र निपटारे व उनकी वर्तमान स्थिति की ऑनलाइन निगरानी के लिए सरकार के दिशानिर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के डिजिटल प्रौद्योगिकी व शासन विभाग द्वारा लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 16 से 21 दिसम्बर तक 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ0 मदन कुमार ने बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी  एवं शासन विभाग के दिशानिर्देशानुसार न्यायालय में विचाराधीन विभागों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लिटिगेशन  मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है ताकि विभागीय अधिकारी व कर्मचारी समय-समय पर इसका आकलन करते रहें और मामलों का निपटारा शीघ्र हो। इसी कड़ी में मंडी जिला मुख्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 19 दिसम्बर को सूचना एवं जन सम्पर्क, खेल, शिक्षा स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, पथ परिवहन निगम, सतर्कता, परिवहन, विद्युत, अग्निशमन, भाषा एवं संस्कृति, राज्य लेखा, अर्थशास्त्र व सांख्यिकी व निर्वाचन विभाग तथा 20 दिसम्बर को एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, उर्जा, सम्पदा, श्रम एवं रोजगार योजना, अभियोजन, सैनिक कल्याण विभाग जबकि 21  दिसम्बर को सभी बोर्डों व निगमों के अधिकारियों के लिए लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
कार्यशाला में आज ई-डिस्टिक मैनेजर दिक्षांत शर्मा ने आबकारी एवं कराधान विभाग, राज कोष व लेखा विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, वन, मत्स्य, खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, पर्यटन तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।