तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित आबकारी नीति के तहत महत्त्वपूर्ण सुधारों के परिणामस्वरूप राज्य ने एक वर्ष के भीतर ही 2631 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। प्रदेश का विकास भाजपा के नेताओं को रास नहीं आ रहा है इसलिए वे भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन का खामियाजा वर्तमान प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ रहा है और आज प्रदेश को कर्ज का मूल औैैर ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। पिछली भाजपा सरकार प्रदेश पर 75000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ के गई।
उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2022 से दिसम्बर, 2024 तक 30080 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया लेकिन इसमें से 18,854 करोड़ रुपये जो कि इस ऋण का लगभग 63 प्रतिशत है इसे पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण के मूलधन और उस पर ब्याज को वापिस करने के लिए देना पड़ा।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय मिलने वाली 10,249 करोड़ रुपये की रेवेन्यू डेफेसिट ग्रांट को निरन्तर कम किया जा रहा है। जिसे अगले वित्त वर्ष के लिए 3,257 करोड़ रुपये किया गया है जिसका सीधा अर्थ है कि प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपये कम कर दिए गए हैं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब प्रदेश प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा था उस समय भी भाजपा के नेता इस संवेदनशील मामले में भी राजनीति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जबकि केंद्र द्वारा विपदा की इस घड़ी में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट के 9 हजार 42 करोड़ रुपये की धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। एनपीएस के तहत 9000 करोड़ रुपये अभी भी केंद्र के पास फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर यू.पी.एस लागू करने के लिए दबाव बना रही है।
 और 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश सरकार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं के लिए 40 रुपये और मक्की के लिए 30 रुपये प्रतिकिलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य, गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 रुपये और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 55 रुपये प्रति लीटर और छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीदने की योजना की शुरूआत की है।
उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनावों के दौरान लोगों से मनलुभावन वायदे करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का उद्देश्य समाज के वंचित और कमजोर वर्गों का कल्याण और उत्थान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने समाज के सुविधा संपन्न वर्गों से स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी का त्याग करने की मुहिम शुरू की है। प्रदेश के लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और अब तक 1,000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी का त्याग किया है।