शिमला   



मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो एमबीबीएस चिकित्सक स्नातकोत्तर अध्ययन या वशिष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है प्रदेश सरकार उन्हें पूरा वेतन प्रदान करेगी। इससे पूर्व, अध्ययन अवकाश पर जाने वाले चिकित्सकों को केवल 40 प्रतिशत वेतन मिलता था, जिससे उनके लिए उच्च चिकित्सा प्राप्त करना कठिन हो रहा था।
ये चिकित्सक अपने शैक्षणिक दायित्व के साथ-साथ मरीजों की देखभाल भी करते हैं जो न केवल उनके पेशेवर विकास के लिए बल्कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने का निर्णय चिकित्सकों को उनकी शिक्षा और पेशेवर जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन बनाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये चिकित्सक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देगें, जिससे हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली अधिक सशक्त और सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और प्रदेश में ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निवेश किए गए हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए अन्य राज्य में जाने की आवश्यकता कम हुई है।  
सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक और एमडी विशेषज्ञों की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएंगी जिससे मरीजों को प्रदेश में ही बेहतर उपचार उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होंगी।