रामपुर बुशहर, 

आगामी सेब सीजन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है इसी आशय की बैठक बुधबार को एसडीएम कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के बागवानों ने भी भाग लिया। एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों से सड़कों के बारे विस्तार से जानकारी ली तथा उन्हें आगाह किया गया कि आगामी सेब सीजन के दौरान सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि सीजन के दौरान वाहनों की आवाजाही पर कोई विपरीत असर न पड़े।

उल्लेखनीय है कि सेब सीजन के शुरु होते ही एनएच 05 के आसपास तंबू छाप आढ़तियों की मंडियां सज जाती हैं। एसडीएम ने बागवानों को विश्वास दिलाया कि इस बार तंबू छाप आढ़तिेंयों पर प्रशासन व पुलिस की पैनी नजर रहेगी और उनकी आढ़त को नहीं चलने दिया जाएगा। पंजीकृत आढती ही सेब का व्यापार कर सकेंगे। बिना लाइसैंस वाले व्यापारियों को व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, प्रशासन व पुलिस इस पर कड़ी नजर रखेगी। एसडीएम नरेंद्र चौहान ने बैठक में मौजूद बागवानों से भी सुझाव लिए।

सेब सीजन में पेटियों की ढ़ुलाई के लिए दरें निर्धारित की गई है इसके लिए पिछले साल वाले रेट ही लागू रहेंगे। एसडीएम ने कड़ी चेतावनी दी कि सेब उत्पादक अतिरिक्त भाड़ा न दें यदि कोई ट्रक आपरेटर अधिक किराए की मांग करता हे तो उसकी शिकायत प्रशासन से करें। इसके अलावा एनएच प्राधिकरण को बरसात व सीजन के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चाक चौबंद रखने को भी कहा गया। विभिन्न संपर्क मार्गों पर भी मानसून से पहले जरूरी काम पूरा करने को कहा गया एसडीएम ने विशेष कर देवठी श्राईकोटी मार्ग पर गटका आदि बिछाने के काम में तेजी लाने को कहा तथा टिक्कर-ननखड़ी-खमाड़ी सड़क पर भी काम में तेजी लाने की बात कही गई ताकि बरसात के दौरान लोगों को कठिनाई पेश न आए।

एचओडी रहे नादारद

हालांकि बरसात व सेब सीजन से पहले आयोजित उपरोक्त बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन हैरानी है कि विभिन्न विभागों के हैड आफ डिपार्टमेंट मौजूद नहीं थे कई विभागों के उच्च अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बैठक में भेज कर खाना पूरी कर दी। जबकि अधिनस्थ कर्मचारी कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते इसलिए मुख्य समस्याओं का समाधान होने में कठिनाई होती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अहम बैठक में विभाग के शीर्ष अधिकारियों  की मौजूदगी अनिवार्य की जाए जो अधिकारी निर्देशों की अवहेलना करते हैं उन पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की बैठकों का आयोजन बेमानी साबित होगा।