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हिमाचल

प्रदेश सरकार नशे में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई कर रही सुनिश्चित: कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल

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ब्यूरो हिमालयन अपडेट | February 17, 2025 05:37 PM

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में नशे को रोकने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है तथा राज्य पुलिस अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर नशे के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नशा माफिया के खिलाफ न तो कोई सख्त कार्रवाई की गई और न ही कोई सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के पूरे पांच साल के कार्यकाल में पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट लंबित रहा, जबकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही मात्र चार महीनों के भीतर इसकी अधिसूचना जारी कर दी और नशा माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रावधान उन लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है जो बार-बार नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए जाते हैं, जिससे वे समाज की सुरक्षा को नुकसान न पहुंचा सकें। इस कानून के तहत अब तक प्रायोजक प्राधिकरण ने 81 केस प्रस्तुत किए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर पिछले छः महीनों में पुलिस ने नशा माफिया की धरपकड़ तेज कर दी है, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया है। पिछले तीन वर्षों में अवैध रूप से अर्जित 16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें से लगभग 9 करोड़ रुपये की संपत्ति पिछले वर्ष जब्त की गई थी।
कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एवं मनोविकार नाशक पदार्थ अधिनियम के तहत 2515 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा ड्रग्स की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रभावी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब 40 से 50 स्थलों की तलाशी ली गई ताकि नशे के तस्करों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं तथा भारी मात्रा में नशे की सामग्री पकड़ी गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या से और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम लाने पर विचार कर रही है ताकि नशे से सम्बन्धित अपराधों को और कड़ाई से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के व्यापारियों को सख्ती से निपटेगी तथा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे के तस्करों को और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने एक स्पेशल टास्क फोर्स को गठित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस फोर्स को नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियानों को भी चलाया जा रहा है तथा पड़ोसी राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय समन्वय स्थापित किया गया है ताकि पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशे के तस्करों को पकड़ा जा सके तथा प्रदेश को नशामुक्त बनाया जा सके।

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