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शिक्षा

मार्च 2024 में आयोजित हो रही वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत सात मार्च 2024 को कक्षा दसवीं के हिन्दी विषय के B और C सीरिज के बहुविकल्पात्मक प्रश्नोत्तरो में टंकण त्रुटियों

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Bureau 7018631199 | March 13, 2024 03:00 PM

शिमला,

राजकीय भाषायी अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, महासचिव अर्जुन सिंह, कोषाध्यक्ष ललित कुमार, संघ के संस्थापक नरेन्द्र कुमार शर्मा, महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष मीरा शर्मा और संयोजक धनवीर सिंह के साथ - साथ सभी जिलों के प्रधानों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा मार्च 2024 में आयोजित हो रही वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत सात मार्च 2024 को कक्षा दसवीं के हिन्दी विषय के B और C सीरिज के बहुविकल्पात्मक प्रश्नोत्तरो में टंकण त्रुटियों तथा उचित प्रश्न और विकल्प न देने का मामला बोर्ड सचिव के समक्ष ईमेल के माध्यम से उठाया है। हेमराज ठाकुर ने बताया कि उन्होंने संघ के लोगों की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्रों की प्रतिपुष्टि की और शिकायत सूचना ईमेल के माध्यम से सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की है। उन्होंने बताया कि B सीरिज में प्रश्न संख्या 4 का एक प्रश्न काव्यांध में प्रयुक्त मुहावरे के विकल्प के रूप में पूछा गया है और C सीरिज में प्रश्न संख्या 1 के भाग (ब) के दो प्रश्न विकल्प और व्याकारणिक दृष्टि से गलत पूछे गए हैं। हेमराज ने यह भी बताया कि बच्चे इस प्रकार से परेशान हो जाते हैं और वे उचित विकल्प चुनने में असमर्थ हो जाते हैं। संघ ने बोर्ड से इन प्रश्नों के ग्रेस मार्क्स प्रदान करने की मांग की है।
हेमराज ठाकुर ने यह भी बताया कि सीरिज प्रणाली में अलग - अलग प्रश्न पत्र डालना भी मूल्यांकन प्रकिया की विश्वसनीयता और वैधता के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसलिए इन तीनों सिरिजों में भी एक जैसे प्रश्न ही आने चाहिए। हां उन प्रश्नों को हर सीरीज में अलग - अलग क्रम से आगे पीछे डालना उचित है। अन्यथा यह निरन्तर छात्रों के साथ गलत होता रहता है। इसमें किसी सीरिज में आसान और किसी में कठिन प्रश्न आते हैं और छात्रों के साथ परीक्षा प्रणाली के तहत उचित न्याय नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि संघ ने यह मामला पूर्व सत्र में भी उठाया था पर यह मामला अभी तक धरातल पर नहीं सुधर पाया है। बोर्ड को इस विषय में भी संज्ञान लीना चाहिए ताकि इस तरह की टंकण अशुद्धियों और व्याकारणीक या वैकल्पिक त्रुटियों से बचा जा सके। इसके साथ छात्रों को भी उचित न्याय मिल सके।

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